मुख्यमन्त्रीको युवा सशक्तिकरण योजना-सीएम-येस्

मस्यौदा नीति तथा कार्यक्रम पत्र

 प्रस्तोता:क्षमता विकास निर्देशालय

टासीलिङ,गान्तोक 737101, सिक्किम

 बिहीबार, सेप्टेम्बर 10, 2009

 संक्षेपमा कार्यमूलक जानकारी-सरकारको घोषणा तथा निर्देशहरू

 मुख्यमन्त्री डा. पवन चामलिङले उहॉंले 26 मार्च 2007 मा वजट अभिभाषणमा राज्यको विधानसभामा पूर्ण क्षमता विकास निर्देशालयको घोषणा गर्नु भएको थियो।सबै विभागहरू तथा पञ्चायती राज संस्थान्हरूलाई उनीहरूको पूरा वजटको 2 प्रतिशत क्षमता विकासको निम्ति छुट्याउने निर्देश पनि दिइएको थियो।मुख्यमन्त्रीले राज्य स्तरीय क्षमता विकास संस्थान्को स्थापनाको पनि घोषणा गर्नु भएको थियो तथा त्यसको लागि योजना वजट 2009-10 मा रुपियॉं 10.00 करोड़ राशि पनि छुट्याइको छ।

नीति:

राज्य सरकारको नीति बेरोजगार युवाहरूको तर्फ शून्य सहिष्णुता रहेको छ जुन अहिले समाजको समस्याको रुपमा चिन्हित गरिएको छ। त्यसर्थ यी सबै प्रमुख विषयहरूमाथि पहल गर्नका निमित्त तल जनाइएका कदमहरू चालिनेछन्।

1. एउटा स्वशासित अंगको घटन गर्नु जसले युवाहरूलाई क्षमता र दक्षता विकास गर्नमा सोझै हस्तक्षेप गर्नेछ तथा ती अवसरहरूमा उनीहरूलाई संलग्न गराउनु जुन चाहिँ राज्य बाहिरका मानिसहरूलाई जाने गर्दछ।जीविका अभियानमा सरकारको यो एक अंग रहनेछ।

2. राज्यमा रोजगारको परिदृश्यलाई लागु गर्नका निमित्त लगातार कानून र विधिहरूको आवश्यकताहरूको समीक्षा गरिने।

3. निजी, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य प्रतिष्ठान्हरूसित लगातार अन्तर्क्रिया गरिइने जसद्वारा स्थानीय युवाहरूलाई अवसरहरू उपलब्ध गराउने तथा त्यस्ता सकारात्मक कार्यहरूप्रति प्रोत्साहन दिलाउनुका लागि तथा उनीहरूलाई सही स्थानमा तारतम्य मिलाउनुको लागि।

4. राज्यका युवाहरूलाई गैर सरकारी प्रतिष्ठान तथा निजी संस्थान्हरूको एकाइंहरूद्वारा उचित पारिश्रमिक दिलाउने कार्यमा तारतम्य वा सुविधा प्रदान गरिइने तथा यस कुरोको निरीक्षण गरिइने जसद्वारा देशका अन्य राज्यहरूको तुलनमा उनीहरूलाई कुनै किसिमको अन्याय नहोस्।

5. प्रत्येक वर्ष राज्यको रोजगारको स्थितिबारे रपोट तयार गरी विधानसभामा पेश गरिने।

6. माथि (1) मा उल्लेखगरिए अनुसार स्थापित भएको अंगलाई उचित वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गरिइने।

क्षमता विकास निर्देशालयको पृष्ठभूमी

क्षमता विकास निर्देशालय औपचारिकरुपले सन् 2007 मा राज्यका युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने मूल उद्देश्य लिएर गठन भएको थियो। बेरोजगारहूरको लागि चार मुख्य योजनाहरू यसद्वारा लागु गरिन्छ, ती हुन्:

क. क्षमता विकास योजना (एस्डीएस) जसद्वारा अनौपचारिक पेशागत तालिमलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ।

ख. मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना(सीएम्सेस्) जसद्वरा स्वरोजगारका उपाय एवं कदमहरूलाई प्रोत्साहन दिंदै व्यापार एवं व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ।

ग. मुख्य मन्त्री नि:शुल्क छात्रवृति योजना (सीएम्एफ्एस्एस्) जुन चाहिँ एक जना प्रार्थीलाई प्रदान गरिन्छ जसले विश्वको श्रेष्ठ 20 वटा विश्वविद्यालयहरूमा गुणवत्ता वा प्रतिभाको आधारमा प्रवेश पाउनु सक्षम बन्दछ।यो योजना विद्यार्थीहरूको लागि कठोर परिश्रम गरी उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रेरणा एवं सहुलियत हो।

क्षमता विकास निर्देशालयलाई पुनर्गठन गरिने आवश्यकता

नयॉं नीति निर्धारण तथा डीइएस्एम्इले गरेको सामाजिक आर्थिक गणना 2006को आधार अनुसार जसमा राज्यमा 17620 जना युवाहरू बेरोजगार रहेको बताएको छ, तथा अब सो 21000 रहेको अनुमान लगाइएको छ, यी कारणहरूले गर्दा डीसीबीलाई पुनर्गठन गरिइने आवश्यकता भएको छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसोका संख्यामा ग्रामीण इलाकाहरूमा बसोबासो गर्नेहरू छन् तथा उनीहरूमध्ये पॉंचौ श्रेणीदेखि आठौं श्रेणीदेखि पाठशाला छोड्नेहरू छन्ॐयसले गर्दा बेरोजगारको बढ्दो समस्याप्रति जुझ्नु र समाधान दिशा खोजुको लागि यसको दृष्टिकोण र धारणमा व्यापक र महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सुधारको आवश्यकता भएको छ।यसले युवाहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक योग्यता अनुसार तथा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको आधारमा वर्गीकृत गर्न वा छुट्याइनु आवश्यक भएको छ।युवाहरूलाई उचित प्रकारले उनीहरूको शारीरिक क्षमता र लैङ्किक संवेदनशीलसहित अवसरहरू प्रदान गरिइनु पर्दछ।

बेरोजगारको उच्च दरको कारणहरू

गाउँहरूमा औपचारिक शिक्षण प्रणाली त पुग्नु सक्यो तर यो तथ्य सबैले स्वीकार गरेका छन् कि देशको शिक्षण प्रणाली श्रम बजारमा चाइरहेको दक्षता तथा शिल्पकारिता अनुसारको छैन। राज्यका युवाहरूले सरकारी नोकरीलाई सम्मानजनक र सुरक्षित मान्ने धारणा छ। यो दृष्टिकोण रहेको छ कि निजी क्षेत्रमा काम गर्नु कम दक्षता भएका मानिसहरूकालाई उचित सुरक्षा र वेतनमान प्रदान गरिन्दैन।जनसमूहलाई सचेत गराउनु वा जानकारी दिनु त्यसैले यस विषयमा अति प्रभावकारी अभियानको आवश्यकता छ जसद्वारा सरकारी कामको संख्या सीमित हुँदछ भन्ने बुझाइनु पर्दछ भने अब युवाहरू आफैले गैर सरकारी प्रतिष्ठानमा रोजगार पाउने तथा आफैले व्यापार प्रतिष्ठान प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरामा उनीहरू आफै तयार हुनुपर्दछ।कृषि क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नु आवश्यक छ जसले गर्दा गाउँका घेरै जसो युवा समुहलाई रोजगार दिनु सकिन्छ।

चारवटा प्राथमिकताको क्षेत्रहरू

सिक्किम राज्यको लागि राष्ट्रमण्डल युवा सशक्तिकरण नेटवर्कद्वारा गठन गरिएको समितिले निकालेको तथ्य सराबरी सान्दर्भिक एवं उचित ठहर्दछ।समितिले चारवटा क्षेत्रहरूलाई सिफारिश गरेको छ, जसमा चारलाई चारवटा ]इ{ भनेर जानिन्छ, ती हुन्, इम्लोयाबिलिटी (रोजगार सक्षमता), इन्ट्रप्रिनियरसीप ( उद्यमशीलता), इक्वाल अपर्च्युनिटी ( बराबर अवसर) तथा इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन ( रोजकार सृजना) । कार्य क्षेत्रमा चाहिएको दक्षता अनुसारको शिक्षा र पेशागत तालिम हुनुपर्दछ।गुणस्तरीय शिक्षा सबैलाई सजिलोसित उपलब्ध गराइनु पर्दछ।उद्यमशीलता उचित वातावरण सृजना गरेर बढ़ाएर लैजाने काम गर्नुपर्दछ। शहर तथा गाउँको विभिन्नता भए तापनि तथा लैङ्गिक असमानता भए तापनि तथा मानिसहरूमा बेग्लाबेग्लै दक्षता भए तापनि सबैलाई सराबरी अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ।

युवाहरूमा बेरोजगार हटाउनुको लागि रणनीति लक्ष्य वा भिजन

वर्ष 2014 सम्म सिक्किम सरकारले वाइइडी तथा यसमा सम्मिलित एजेन्सीहरूको माध्यमद्वारा 15 देखि 34 वर्षका युवाहरूमा उनीहरूलाई असल तथा निशुल्क तहका वेतन आधारमा सेवाहरू प्रदान बेरोजगारहरूको संख्या घटाउनुमा आफ्नो सेवाको प्रयोग गर्नेछ।यी सेवाहरूमा परामर्श, शिक्षा, दक्षता विकास तथा तालिम, व्यापारिक अवसर, उद्यमशीलता, बजार सम्पर्क तथा गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र स्थापना गरेर तथा लाभप्रद रोजगारका अवसरहरू प्रदान गरेर, व्यापार स्थापना गर्ने प्रोत्साहन दिएर तथा स्वरोजगार र जीविका आर्जनका अन्य अवसरहरू प्रदान गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई सहुलियत दिइने योजनाहरू रहेको छ।

मूल्यहरू

यो निर्देशालयले आफ्नो सम्मिलित साझेदारहरूसित असल तालमेल मिलाएर काम गर्नेछ तथा युवाहरूको दक्षतालाई आपसी मूल्यहरूको आदान प्रदान गरेर विकास गरिनेछ।

- उद्यशीलतालाई सम्वर्द्धन तथा विकास गरेर

-मुद्दाहरूलाई छिनोफानो गर्ने उपायहरू अपनाएर

-नयॉं उपाय एवं मार्गहरू खोजिनिकालेर

-आपसी तथा दीर्घमियादी साझेदारीलाई पुन:लागु गर्दै वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिएर

-सैद्धान्तिक, पेशागत तथा दृढ़ संकल्पित तथा जिम्मेवारीपूर्ण बनेर

-सबै दृष्टिकोणहरूको स्रोत बेरोजगार युवाहरूलाई बनाएर

निर्देशन-1- यो लक्ष्यको उपलब्धीका लागि

यो निर्देशालयले ग्रामीण क्षेत्रका धेरै संख्यामा रहेका वेरोजगारहरूसम्म पुग्ने कार्यदक्षता भएको प्रभावकारी माध्यमद्वारा आफ्नो गतिविधिलाई बढ़ाएर लैजानेछ।यो निर्देशालयले तल उल्लेखित तथ्यहरू उपलब्ध गराउनु प्रस्ताव गर्दछ:

-सूचना प्राद्योगिकी सक्षम रोजगार पोर्टालको सृजना गरी रोजगारमा लगाइने सहायकको रुपमा

-व्यापारिक प्रतिष्ठान-ठेकादारहरूसित साझेदारीमा कार्य शिल्पताको तालिमको अवसर प्रदान गरेर

-सिडिको तथा साब्क्को अनि अन्य वित्तीय संस्थान्हरूद्वारा लघु व्यापार धन्धा आदिको लागि मूल धन वा सीड क्यापिटल उपलब्ध गराएर

-व्यापारमा टिक्ने दक्षताबारे उद्यमशीलताको तालिम प्रदान गरेर।

-सूचना प्राद्यौगिकी वा आइटी दक्षता भएको सहायता केन्द्र वा हेल्पलाइनबाट दिशा निर्देशन् तथा हेरचाह गरेर

- आइटी सक्षम मनिटरिङ वा जॉंच था समीक्षा माध्यमद्वारा

निर्देश 2 र 3 प्रभावकारिता तथा दीर्घमियादीको लागि

बजारको आवश्यकता अनुसार सबै सञ्चालित कार्यकर्महरूलाई समीक्षा गरिइनेछ। स्थानीय दक्षताहरू तालिमको लागि पुन: चालु गरिइनेछ। कार्यक्रमले लगातार उत्कृष्टता प्राप्त गरोस् भन्ने ध्येयले विशेष नीति अभियानहरूलाई संगठित गरिइनेछ। राजस्व उत्पन्न हुने सृजनशील तरिकाहरूको पत्तो लगाइने छ जसद्वारा कमजोरवर्गका निमित्त तालिम अवसरमा छुट प्रदान गर्न सकियोस्।

संरचना

युवा सशक्तिकरण निर्देशालय(वाइइडी) एउटा स्वायक्त शासित अंग हुने छ जसलाई सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा नागरिक समाजले शासन गर्नेछ, जसलाई स्वतन्त्र वित्तीय क्षमता तप्रदान गरिइनेछ।यसले विकेन्द्रित तृणमूल स्तरका संगठनहरू तथा नागरिक समाजको प्रायोजनमा तालिमकर्ताहरूको चुनाउ गर्नेछ।यसले कार्यकौशलता, राष्ट्रीय एवं राज्यका अंगहरूसित मान्यताको आधारमा तालिमको लागि साझेदारहरूको पनि चयन गर्नेछ।

समय निर्धारण तथा वजट

युवा सशक्तिकरण निर्देशालय (वाइइडी) जुलाई 2010 देखि पूर्णरुपले कार्य गर्नु थाल्नेछ।यसमा प्रस्तावित वजट रुपियॉं 5130 लाख निर्धारित गरिएको छ।( जनहितमा  निःशुल्क प्रचारितः हिमगिरि)