Himgiri Nepali home       नेपाली लेख तथा समाचार      -प्रस्तुत लेख सुनाखरी समाचार दैनिक मिति 4 अप्रेल 2011 र हिमगिरि,  4 अप्रेलमा प्रकाशित छ।

 

 

 

गोर्खाल्याण्ड निर्माणको प्रस्ताव सिक्किम विधानसभामा पारित गरिनु चामलिङको राजनीतिमा इमान्दारिता-गोर्खाहरूको लागि एउटा उदाहरण

-विजय बान्तवा

 

 

       विगतका दिनहरूमा धेरैचोटि सिक्किम र दार्जीलिङको सम्बन्धलाई लिएर कोल्टो दृष्टि फाल्नेहरूले सिक्किममाथि र दार्जीलिङमाथि कैयन् विसंगतिपूर्ण र तर्कहीन वयानहरू जारी गरेका छन्,जो मिडियामा प्रकाशित भएका छन्।दार्जीलिङ र सिक्किमको सुमधुर सम्बन्धलाई बिथोल्नु 31 ए राजमार्गलाई नै लिएर ठूलो भ्रामक र भुल बुझाबुझको मिथ्या विवाद सृजना गरेर अनावश्यक तनाउ सृजना गर्ने काम पनि भएको छ, जसले गर्दा नेताहरूले पारस्परिक बयान र आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला थालेका पनि थिए।स्वार्थप्रेरित तत्वहरूले यसलाई लिएर ठूलै प्रोपोगाण्डा समेत गरेका थिए।

वास्तविक कुरा के थियो भने एक कवि, एक साहित्यकारको हैसियतदेखि लिएर एक मुख्यमन्त्री बनेर पनि पवन चामलिङ कहिले पनि आफ्नै दाज्यू भाइ तथा दार्जीलिङका मित्रहरूका विरोधी थिएनन्।मुख्यमन्त्री बन्नु साथ सन् 1993-94 मा नै म गोर्खाल्याण्डको समर्थन गर्दछु भनेर इस्ट्रन प्यानोरमा अंग्रेजी मासिकमा साक्षात्कारमा आफ्नो बयान दिइसकेका थिए भने कतिपय राष्ट्रीय समाचारहरूसित पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेका थिए।उनले आफ्नो सत्यता सावित गर्नुको लागि राजनीतिक दलहरूले दार्जीलिङबाट यसबारेमा उनलाई प्रस्ताव पारित गर्नु विधानसभामा अनुरोध गरे सो कार्य पनि गर्ने कुरो जनाएका थिए, केही राजनीतिक संस्थाहरूको प्रतिनिधि टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई सो अनुरोध गरे पनि प्रभावशाली राजनीतिक दलहरूबाट सो हुनु बॉंकी नै थियो।

दार्जीलिङको राजनीतिक परिदृश्यमा सुवास घिसिङमाथि विरोध र उनको पहाड़बाट पलायनको स्थितिपछि दार्जीलिङको राजनीतिले नै नयॉं मोड़ लियो अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्व र सिक्किमको राजनीतिक शक्ति एवं मुख्यमन्त्री पवन चामलिङसितको सुझबुझ र पारस्परिक वार्तालापको नितान्त आवश्यकता थियो।यस दिशामा पर्दाबाहिरबाट धेरै वुजुर्ग एवं विद्वानहरू लागिपरेका नै थिए।सबै कुरो समयमा नै हुन्छ भने जसो यसपालि सिक्किम विधानसभाले सिक्किमको आफ्नो कैयन् भौगोलिक र राजनीतिक बाध्यताहरू दर्शाउँदै दार्जीलिङवासीको लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन हुनु आवश्यक ठहर गर्दै यो संवैधानिक र न्यायसंगत माग हो भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर अचानक नै गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको गठनको लागि ऐतिहासिक कदम उठाएर मुखले मात्र होइन, काम गरेर पनि देखाइदिएका छन्।कैयन् राजनीतिक अड़चन र बाध्यतालाई पनि जितेर उनले यो महत् र आँटिलो निर्णय लिएका हुन्।यस कार्यको लागि उनलाई कृतज्ञता र हर्षोल्लासमात्र सम्पूर्ण हुँदैन, तर उनको गोर्खाल्याण्ड निर्माणको प्रस्ताव वा सपनालाई पनि पूर्ण गरेर देखाइदिने कार्य अब दार्जीलिङवासी र असल नेतृत्वको जिम्मेवारी भएको छ।

 

 

प्रजातन्त्रप्रेमी तर खूबै कटु आलोचकको रुपमा प्रसिद्ध मदन तामाङको निर्मम हत्या दार्जीलिङको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो धब्बा भएको छ।गॉंधीवादी आन्दोलनको प्रवल दाबेदारको प्रभावशालीताको समयमा नै यो नहुनु पर्ने घटना भएपछि गोजमुमोमाथि अनेक आरोपहरू पनि लागेको छ।सिप्सुको घटनापछि आक्रोशित भीड़ हिंसामा उत्रिनुबाट पनि सबै होइन, तर कतिपय समर्थकहरूमा गॉंधीवाद र अनुशासन जस्तो विषयको पनि उचित बोध र तालिमको अभाव हुनु गएको दर्शिएको छ।आक्रोश पनि सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ भन्ने कुराहरू समर्थकहरूमाझ अग्रजहरूले प्रचार गरेकै हुनुपर्दछ र पार्टीको अनुशासन र संविधानमा स्पष्ट हुनु नै पर्दछ।त्यसो नभएको दलबाट नै आन्दोलन सफल नभएको कैयन् नमूना इतिहासमा अक्षरश: वर्णन छ।सिप्सुमा मानव अधिकार हनन् भएको कुरालाई आक्रोशित आन्दोलित समूहले कुनै हिंसात्मक प्रतिक्रिया नगरेर धरना, घेराउ, जुलुस तथा बौद्धिक तहबाट प्रचार प्रसार गरेर मानव अधिकारद्वारा न्यायालयमा मुद्धा दर्ता गरेर यसमा उभिनु सकेको भए सार्थक हुनेथियो तर यसबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा हुने आन्दोलनको मार्ग भने तय गर्नु पर्नेछ।

गोजमुमो नेतृत्व र बुद्धिजीवी समूहले सिक्किमबाट विधानसभामा प्रस्वाव पारित भएपछि कुन कदम उठाउनु पर्ने हो भन्ने कुरो चिन्तन, मन्थन त गरिरहेकै छन्।अब असल राजनीतिक रणनीति लिएर अघि बढ़्नु पर्ने छ।यो प्रस्वाव ऊर्जा वा शक्ति मात्र होइन, तर गोर्खाल्याण्डको सञ्जीवनी बुट्टी सरह प्रयोग गरेर अघि बढ्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुनुपर्दछ।

आफ्नो सिक्किम भ्रमणको बेला गोजमुमो महासचिव श्री रोशन गिरीले संवादमाध्यमलाई स्पष्ट पारिसकेका छन् कि अब यो प्रस्ताव गोजमुमोको लागि एउटा ठूलो दस्तावेज र उदाहरण भएको छ, जसबाट अब हामी उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा पनि यस प्रकारका प्रस्तावहरू पारित गरिदिने अनुरोध गर्नु सक्दछौं। गत वर्ष मात्र महासचिव गिरीको टोलीले दिसपुरमा असम विधानसभाको अघि एक दिनको धरना पनि आयोजन गरेको थियो।अब आउने दिनहरूमा असमका सबै गोर्खा संगठनलाई लिएर तथा सबै मिडियाकर्मीहरूलाई र गोर्खाल्याण्ड समर्थक नेताहरूलाई लिएर त्यस्तै शान्तिपूर्ण धरनाहरू आयोजन गरिनु उत्तिक्कै सारगर्भित रणनीति हुनेछ।

गोजमुमो नै अहिले दार्जीलिङको एक प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा उभिएकोले अरू क्षेत्रीय र राष्ट्रीय दलहरूसित पनि सामज्जस्यता कायम गरेर वा पारस्परिक सुझबुझको भावना बनाएर नै गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको लक्ष्यमा अघि बढ़ेको उत्तम हुनेछ।यसका साथै गोजमुमोले लगभग तीन वर्षसम्म पहाड़मा आफ्नो दलले गरेको राम्रो नराम्रो कार्यहरूको समीक्षा बैठक पनि तृणमूल स्तरदेखि नै गर्नु जरुरी छ तथा पार्टीको संविधान, अनुशासन र गॉंधीवादी आन्दोलनको महत्माथि प्रभावशाली प्रकारले समर्थक र आम जनतामाथि प्रकाश पार्नु सक्नुपर्दछ, यसबारे पार्टीगत् तालीम नै आयोजना गरिइनु पनि पर्दछ।गॉंधीवादी आन्दोलनदेखि एक इन्च पनि पछि सर्नु उचित हुने छैन।

यी तमाम विषयहरूलाई लिएर अब दार्जीलिङ, डुवर्स, कालेबुङ, खरसाङ सबैका नेताहरूले मन्थन् एवं चिन्तन गर्नु पर्दछ।सबैको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो भने पहिलो शर्तमा नै सबै राजनीतिक दलको आपसी तालमेल हुनुपर्दछ।तर अहम् र कुर्सीको लागि नै आपसी खिंचातानी भइरहेको छ उनीहरूमाझ भनेर अलग रहेर समीक्षा र अवलोकन गर्नेलाई स्पष्ट भइहाल्दछ।

यसैले दार्जीलिङका नेताहरूले अब अन्तिमरुपमा सिक्किमबाट पाउनु पर्ने समर्थनमात्र होइन प्रस्ताव नै हासिल गरिसकेका छन्।यो प्रस्तावको सम्मान र कदर सिक्किमका मुख्यमन्त्री, सिक्किम विधानसभाका सम्पूर्ण विधायकगण र सिक्किमको जनताको तब नै हुन्छ, जब उच्च विचारधारा र सर्वोत्कृष्ट रणनीति र आपसी तालमेल लगाएर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको अभियान अझ अघि बढ़ेर जानेछ तथा सफलता पनि पाइन्छ।स्वार्थ र समयको कालभित्र परेर कुनै पनि नेता र दलले यो सिक्किमको बहुमूल्य प्रस्तावलाई भोलिको दिनमा भुलेर गए सारा गोर्खाहरूको लागि अभिशाप र ठूलो विडम्बना हुनेछ।त्यसो हुनु नदिनुलाई आज नै यसको महत्व र सकारात्मक पक्षलाई विश्लेषण गरेर सबै राजनीतिक शक्ति र दार्जीलिङवासीको एकबद्धताको आवश्यकता छ।

       
sikkim news darjeeling news indian gorkhas     Himgiri Nepali home